Union Council of Ministers: केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Articles 74-75) – Complete Notes in Hindi
दोस्तों, प्रधानमंत्री अकेले पूरा देश नहीं चला सकते। उन्हें सहायता और सलाह देने के लिए एक टीम (केंद्रीय मंत्रिपरिषद) की जरूरत होती है। इसी टीम को संविधान में ‘मंत्रिपरिषद’ (Council of Ministers) कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा है: “राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान […]
Prime Minister of India: भारत के प्रधानमंत्री – Complete Study Notes in Hindi
दोस्तों, भारत के संविधान में राष्ट्रपति ‘राष्ट्र के प्रमुख’ (Head of State) होते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ‘सरकार के प्रमुख’ (Head of Government) होते हैं। राष्ट्रपति तो सिर्फ नाममात्र के शासक हैं, असली सत्ता और शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को ‘समानों में प्रथम’ (First among Equals) कहा जाता है। […]
Vice-President of India: भारत के उपराष्ट्रपति (Articles 63-71) | Complete Notes in Hindi
दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा पद ‘भारत के उपराष्ट्रपति’ (Vice-President) का होता है। संविधान में यह पद अमेरिका (USA) के संविधान से लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि उपराष्ट्रपति के पास ‘उपराष्ट्रपति’ के रूप में कोई काम नहीं होता! उनका मुख्य काम राज्यसभा का चेयरमैन (सभापति) बनना होता है। […]
भारत के राष्ट्रपति (Articles 52-62) – Complete study notes in Hindi
दोस्तों, अब हम संविधान के सबसे बड़े हिस्से ‘भाग-5’ (Part-V) में प्रवेश कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक चलता है। इसमें हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भारत के ‘प्रथम नागरिक’ (First Citizen) होते हैं। संवैधानिक रूप से देश के प्रमुख वही हैं, लेकिन असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती […]
Fundamental Duties in Indian Constitution: मौलिक कर्तव्य (Article 51A) – Complete Notes
दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था- “अधिकारों का असली स्रोत कर्तव्यों का पालन है।” अगर हम चाहते हैं कि देश हमें ‘मौलिक अधिकार’ दे, तो देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों को संविधान में ‘मूल कर्तव्य’ (Fundamental Duties) कहा गया है। संविधान के भाग-4(क) (Part IV-A) में केवल एक अनुच्छेद […]
Directive Principles of State Policy (DPSP): राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Articles 36-51) – Complete Notes
दोस्तों, मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) जनता के लिए होते हैं, लेकिन : राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP) सरकार के लिए होते हैं। संविधान के भाग-4 (Part-IV) में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। आसान भाषा में कहें तो यह सरकार के लिए एक ‘निर्देश’ (Instruction) है। जब भी सरकार कोई कानून बनाएगी, तो […]