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Directive Principles of State Policy (DPSP): राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Articles 36-51) – Complete Notes
Directive Principles of State Policy (DPSP): राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Articles 36-51) – Complete Notes
दोस्तों, मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) जनता के लिए होते हैं, लेकिन : राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP) सरकार के लिए होते हैं।
संविधान के भाग-4 (Part-IV) में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है।
आसान भाषा में कहें तो यह सरकार के लिए एक ‘निर्देश’ (Instruction) है। जब भी सरकार कोई कानून बनाएगी, तो उसे इन तत्वों को ध्यान में रखना होगा। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को एक ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) बनाना है।
DPSP की खास बातें (Key Features)
- स्रोत (Source): इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है (और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था)।
- गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable): यह DPSP की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर सरकार इन्हें लागू न करे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। (जबकि मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं)।
- उद्देश्य: सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
तत्वों का वर्गीकरण (Classification)
संविधान में तो नहीं, लेकिन समझने के लिए हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं:
- समाजवादी (Socialist): समाज में बराबरी लाने के लिए (जैसे- समान वेतन, गरीबों को मदद)।
- गांधीवादी (Gandhian): गांधीजी के सपनों को पूरा करने के लिए (जैसे- पंचायत, शराबबंदी, गायों की रक्षा)।
- उदार-बौद्धिक (Liberal-Intellectual): आधुनिक सोच वाले (जैसे- यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर्यावरण रक्षा)।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Important Articles)
परीक्षा में सीधे अनुच्छेद पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें रट लें:
- अनुच्छेद 36: राज्य की परिभाषा (वही जो मौलिक अधिकारों में थी)।
- अनुच्छेद 37: यह कहता है कि DPSP कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन देश के शासन में ये मौलिक हैं।
- अनुच्छेद 39(A): गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid) और समान न्याय। (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।
- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन। (यह गांधीजी का सबसे बड़ा सपना था)।
- अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC)। इसका मतलब है देश में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और विरासत का एक ही कानून होगा। (अभी सिर्फ गोवा और उत्तराखंड में लागू है)।
- अनुच्छेद 45: 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा।
- अनुच्छेद 47: लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और नशीली दवाओं/शराब पर रोक लगाना।
- अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना और गौ-हत्या पर रोक।
- अनुच्छेद 48(A): पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।
- अनुच्छेद 50: कार्यपालिका (Executive) से न्यायपालिका (Judiciary) का अलग होना। (ताकि जज बिना किसी दबाव के फैसला सुना सकें)।
- अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। (भारत की विदेश नीति इसी पर आधारित है)।
DPSP बनाम मौलिक अधिकार (Fundamental Rights vs DPSP)
| मौलिक अधिकार (Part 3) | नीति-निर्देशक तत्व (Part 4) |
| ये अमेरिका से लिए गए हैं। | ये आयरलैंड से लिए गए हैं। |
| ये न्यायोचित हैं (कोर्ट जा सकते हैं)। | ये गैर-न्यायोचित हैं (कोर्ट नहीं जा सकते)। |
| ये सरकार पर रोक लगाते हैं (Negative)। | ये सरकार को काम करने को कहते हैं (Positive)। |
| इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र है। | इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। |
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(A) सामान्य परिचय (Introduction)
- संविधान के किस भाग को ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) का प्रतीक माना जाता है? 👉 भाग-4 (नीति-निर्देशक तत्व)।
- नीति-निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में हैं? 👉 अनुच्छेद 36 से 51 तक।
- इन तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? 👉 आयरलैंड (Ireland) से।
- आयरलैंड ने इसे किस देश से लिया था? 👉 स्पेन (Spain) से।
- क्या नीति-निर्देशक तत्व ‘न्यायोचित’ (Justiciable) हैं? 👉 नहीं, ये गैर-न्यायोचित हैं (इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते)।
- इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? 👉 सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 में इन्हें क्या कहा गया था? 👉 ‘निर्देशों के उपकरण’ (Instrument of Instructions)।
- ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ (Equal Pay for Equal Work) क्या है? 👉 यह एक नीति-निर्देशक तत्व है (मौलिक अधिकार नहीं)।
(B) महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Articles 36-51)
- ‘राज्य’ (State) शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 👉 अनुच्छेद 36 में (वही परिभाषा जो मौलिक अधिकारों में है)।
- कौन सा अनुच्छेद कहता है कि “ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं”? 👉 अनुच्छेद 37।
- राज्य, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा – यह किसमें है? 👉 अनुच्छेद 38।
- गरीबों को ‘निशुल्क विधिक सहायता’ (Free Legal Aid) किस अनुच्छेद में है? 👉 अनुच्छेद 39(A) – (42वां संशोधन)।
- ‘ग्राम पंचायतों का गठन’ (Village Panchayats) किस अनुच्छेद में है? 👉 अनुच्छेद 40 (यह गांधीजी का सपना था)।
- काम पाने का अधिकार (Right to Work) और मनरेगा (MNREGA) किस अनुच्छेद से जुड़े हैं? 👉 अनुच्छेद 41।
- प्रसूति सहायता (Maternity Relief) किस अनुच्छेद में है? 👉 अनुच्छेद 42।
- कुटीर उद्योगों (Cottage Industries) को बढ़ावा देना किसमें है? 👉 अनुच्छेद 43।
- उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी किसमें है? 👉 अनुच्छेद 43(A)।
- सहकारी समितियों (Co-operative Societies) को बढ़ावा देना किसमें है? 👉 अनुच्छेद 43(B) – (97वां संशोधन)।
- ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code – UCC) किस अनुच्छेद में है? 👉 अनुच्छेद 44।
- वर्तमान में UCC किस राज्य में लागू है? 👉 गोवा (और अब उत्तराखंड में भी)।
- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा (ECCE) किसमें है? 👉 अनुच्छेद 45।
- SC/ST और कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें है? 👉 अनुच्छेद 46।
- पोषाहार स्तर बढ़ाना और ‘शराबबंदी’ (Prohibition of Liquor) किस अनुच्छेद में है? 👉 अनुच्छेद 47।
- कृषि और पशुपालन का संगठन किसमें है? 👉 अनुच्छेद 48।
- ‘गौ-हत्या पर रोक’ (Cow Slaughter Ban) किस अनुच्छेद से प्रेरित है? 👉 अनुच्छेद 48।
- पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा किसमें है? 👉 अनुच्छेद 48(A) – (42वां संशोधन)।
- राष्ट्रीय स्मारकों (जैसे ताजमहल, लाल किला) की सुरक्षा करना किसमें है? 👉 अनुच्छेद 49।
- कार्यपालिका (सरकार) से न्यायपालिका (कोर्ट) का अलग होना किसमें है? 👉 अनुच्छेद 50।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (International Peace) को बढ़ावा देना किसमें है? 👉 अनुच्छेद 51।
- भारत की ‘विदेश नीति’ (Foreign Policy) किस अनुच्छेद पर आधारित है? 👉 अनुच्छेद 51।
(C) किसने क्या कहा? (Famous Quotes)
- किसने कहा “DPSP एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की मर्जी पर है”? 👉 के. टी. शाह (K.T. Shah)।
- किसने DPSP को “संविधान की अनोखी विशेषता” (Novel Features) कहा? 👉 डॉ. बी. आर. अंबेडकर।
- किसने DPSP और मौलिक अधिकारों को “संविधान की मूल आत्मा” (Conscience) कहा? 👉 ग्रेनविले ऑस्टिन (Granville Austin)।
- किसने कहा “इनका उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र लाना है”? 👉 के. एम. पणिक्कर।
(D) महत्वपूर्ण संशोधन और वाद (Amendments & Cases)
- किस संशोधन को ‘मिनी संविधान’ कहते हैं जिसने कई DPSP जोड़े? 👉 42वां संविधान संशोधन (1976)।
- 42वें संशोधन द्वारा कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? 👉 39(A), 43(A), 48(A)।
- सहकारी समितियां (Art 43B) किस संशोधन से जुड़ीं? 👉 97वां संशोधन (2011)।
- अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु (शिक्षा) को किस संशोधन ने बदला? 👉 86वां संशोधन (2002) – (इसे वहां से हटाकर 21A में मौलिक अधिकार बना दिया गया)।
- किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और DPSP एक-दूसरे के पूरक हैं? 👉 मिनर्वा मिल्स केस (1980)।
- अगर मौलिक अधिकार और DPSP में टकराव हो, तो कौन सर्वोच्च होगा? 👉 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)।
- किस केस में कहा गया कि DPSP को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता? 👉 चंपकम दोराइराजन केस (1951)।
- किस संशोधन ने अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को मौलिक अधिकारों (14 और 19) पर प्राथमिकता दी? 👉 25वां संविधान संशोधन (1971)।