राज्यपाल (Governor)[Articles 153-162] – Complete Study Notes in Hindi

दोस्तों, अब हम संविधान के भाग-6 (Part-VI) में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि राज्यपाल की “दोहरी भूमिका” (Dual Role) होती है?

1. वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) होता है।
2. वह केंद्र सरकार का एजेंट (Agent) होता है जो केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी है।

अक्सर परीक्षा में सवाल आता है कि “क्या राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है?” या “एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है?” आज हम अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे।

1. प्रमुख अनुच्छेद (Important Articles)

अनुच्छेद	विवरण (Details)
Art 153	राज्यों का राज्यपाल: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। (नोट: 7वें संशोधन, 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है)।
Art 154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) राज्यपाल में निहित होगी।
Art 155	नियुक्ति: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
Art 156	कार्यकाल: राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of President) पद धारण करते हैं। (सामान्यतः 5 वर्ष)।
Art 159	शपथ: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJ of High Court) दिलाते हैं।
Art 161	क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power)।
Art 213	अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति।

2. नियुक्ति और योग्यता (Appointment & Qualification)

भारत में राज्यपाल का चुनाव नहीं होता (जैसे अमेरिका में होता है)। हमारे यहाँ राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत (Nominated) होता है। यह मॉडल हमने कनाडा से लिया है।

योग्यता (Art 157):

1. भारत का नागरिक हो।
2. उम्र कम से कम 35 वर्ष हो।
3. वह संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो।
4. लाभ के पद पर न हो।

3. राज्यपाल की शक्तियां (Powers)

राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति जैसी ही होती हैं, बस कुछ अंतर हैं:

(A) कार्यकारी शक्तियां (Executive Powers)

• नियुक्ति: वे मुख्यमंत्री (CM) और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
• अन्य नियुक्तियां:
  • राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General)।
  • राज्य चुनाव आयुक्त।
  • राज्य लोक सेवा आयोग (जैसे UPPSC/BPSC) के अध्यक्ष और सदस्य।
  • कुलपति (Chancellor): राज्यपाल राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों (Universities) के कुलाधिपति होते हैं और वे वीसी (Vice-Chancellor) की नियुक्ति करते हैं।

(B) विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

• वे विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और विधानसभा को भंग (Dissolve) कर सकते हैं।
• बिल पर साइन: कोई भी बिल बिना राज्यपाल के साइन के कानून नहीं बनता। वे बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित (Reserve) भी रख सकते हैं (अनुच्छेद 200)।
• अध्यादेश (Art 213): जब विधानसभा नहीं चल रही हो, तो वे अस्थायी कानून बना सकते हैं।

(C) क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power – Art 161)

यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल में बड़ा अंतर है:

1. मृत्युदंड (Death Sentence): राज्यपाल फांसी की सजा को माफ़ नहीं कर सकते (सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं)। वे फांसी को टाल सकते हैं या उम्रकैद में बदल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकते।
2. कोर्ट मार्शल: राज्यपाल सैन्य अदालत की सजा को माफ़ नहीं कर सकते।

(D) स्वविवेक शक्तियां (Discretionary Powers)

• अगर चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत न मिले, तो किसे CM बनाना है, यह राज्यपाल खुद तय करते हैं।
• राष्ट्रपति शासन (Art 356): अगर राज्य सरकार संविधान के हिसाब से न चले, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से ‘राष्ट्रपति शासन’ लगाने की सिफारिश करते हैं।

राष्ट्रपति vs राज्यपाल: तुलनात्मक चार्ट (Comparison Chart)

तुलना का आधार (Basis)	राष्ट्रपति (President)	राज्यपाल (Governor)
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)	वे पूरे देश (भारत) के प्रमुख होते हैं।	वे केवल एक राज्य (State) के प्रमुख होते हैं।
नियुक्ति/चुनाव (Appointment)	इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है (सांसद और विधायक वोट देते हैं)।	इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं (केंद्र सरकार की सलाह पर)।
शपथ (Oath)	भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) दिलाते हैं।	संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
हटाने की प्रक्रिया (Removal)	इन्हें केवल महाभियोग (Impeachment) द्वारा हटाया जा सकता है (जो बहुत कठिन है)।	इन्हें हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। ये राष्ट्रपति की मर्जी (प्रसादपर्यंत) तक पद पर रहते हैं।
मृत्युदंड (Death Sentence)	ये फांसी की सजा को पूरी तरह माफ़ (Pardon) कर सकते हैं।	ये फांसी की सजा को माफ़ नहीं कर सकते। (सिर्फ टाल सकते हैं या उम्रकैद में बदल सकते हैं)।
सैन्य अदालत (Court Martial)	ये कोर्ट मार्शल की सजा को माफ़ कर सकते हैं।	इनके पास कोर्ट मार्शल के मामलों में कोई शक्ति नहीं है।
आपातकाल (Emergency)	इनके पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं (Art 352, 356, 360)।	इनके पास आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं है (ये सिर्फ राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं)।
विधेयक सुरक्षित रखना (Reserving Bill)	ये किसी बिल को सुरक्षित नहीं रखते।	ये राज्य के किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं (Art 200)।
मनोनयन (Nomination)	ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं।	ये विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करते हैं।
अध्यादेश (Ordinance)	अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं।	अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं।
विशेषाधिकार	राजनयिक (Diplomatic) और सैन्य शक्तियां इनके पास हैं।	इनके पास कोई राजनयिक या सैन्य शक्ति नहीं होती।

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(राज्यपाल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न)

(A) संवैधानिक प्रावधान

1. राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख (Head of State Executive) कौन होता है? 👉 राज्यपाल।
2. राज्यपाल पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 👉 अनुच्छेद 153।
3. क्या एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? 👉 हाँ (7वें संशोधन, 1956 के द्वारा)।
4. राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? 👉 कनाडा (Canada) से।
5. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 👉 राष्ट्रपति (केंद्र सरकार की सलाह पर)।
6. राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? 👉 राष्ट्रपति को।
7. राज्यपाल किसके ‘प्रसादपर्यंत’ (Pleasure of) पद पर रहते हैं? 👉 राष्ट्रपति के (यानी राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं)।
8. राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? 👉 संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice)।
9. राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 👉 35 वर्ष।

(B) शक्तियां और कार्य

10. राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 👉 राज्यपाल (अनुच्छेद 164)।
11. राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति कौन करता है? 👉 राज्यपाल।
12. राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? 👉 राज्यपाल (लेकिन उन्हें हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकते हैं)।
13. राज्य विश्वविद्यालयों का ‘कुलाधिपति’ (Chancellor) कौन होता है? 👉 राज्यपाल।
14. राज्यपाल द्वारा जारी ‘अध्यादेश’ (Ordinance) किस अनुच्छेद में है? 👉 अनुच्छेद 213।
15. विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? 👉 राज्यपाल।
16. ‘धन विधेयक’ (Money Bill) विधानसभा में किसकी अनुमति से पेश होता है? 👉 राज्यपाल की।
17. क्या राज्यपाल को मृत्युदंड (Death Sentence) माफ़ करने का अधिकार है? 👉 नहीं (यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है)।
18. राष्ट्रपति शासन (Art 356) लगाने की सिफारिश कौन करता है? 👉 राज्यपाल।

(C) कथन और ऐतिहासिक तथ्य (Quotes & Facts)

19. किसने कहा था “राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है”? 👉 सरोजिनी नायडू (Sarojini Naidu)।
20. भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थीं? 👉 सरोजिनी नायडू (उत्तर प्रदेश)।
21. स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल किस राज्य में बनी थीं? 👉 उत्तर प्रदेश।
22. किस आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यपाल की भूमिका पर रिपोर्ट दी थी? 👉 सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission)।
23. क्या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है? 👉 नहीं (अनुच्छेद 361 के तहत छूट है)।
24. राज्य की ‘आकस्मिक निधि’ (Contingency Fund) पर किसका नियंत्रण होता है? 👉 राज्यपाल का।
25. जिला न्यायाधीशों (District Judges) की नियुक्ति कौन करता है? 👉 राज्यपाल (हाईकोर्ट की सलाह पर)।
26. विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 👉 कुल सदस्यों का 1/6 भाग (कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से)।