Union Council of Ministers: केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Articles 74-75) – Complete Notes in Hindi

दोस्तों, प्रधानमंत्री अकेले पूरा देश नहीं चला सकते। उन्हें सहायता और सलाह देने के लिए एक टीम (केंद्रीय मंत्रिपरिषद) की जरूरत होती है। इसी टीम को संविधान में ‘मंत्रिपरिषद’ (Council of Ministers) कहा गया है।

संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा है: “राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।”

अक्सर स्टूडेंट्स ‘मंत्रिपरिषद’ और ‘मंत्रिमंडल’ (Cabinet) को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इनमें जमीन-आसमान का फर्क है। आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे।

1. मंत्रियों के प्रकार (Types of Ministers)

मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां (Categories) होती हैं:

1. कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers):
   • ये सबसे सीनियर और पावरफुल मंत्री होते हैं।
   • इनके पास बड़े मंत्रालय होते हैं (जैसे- गृह, रक्षा, वित्त, विदेश)।
   • ये सरकार के नीतिगत फैसले लेते हैं और कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं।
2. राज्य मंत्री – स्वतंत्र प्रभार (MoS – Independent Charge):
   • ये छोटे मंत्रालयों के बॉस होते हैं।
   • ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं।
   • ये कैबिनेट बैठक में तभी जाते हैं जब इनके विभाग की बात हो रही हो।
3. राज्य मंत्री (MoS):
   • ये कैबिनेट मंत्री के ‘सहायक’ (Assistant) होते हैं।
   • इनका काम कैबिनेट मंत्री का बोझ कम करना है।

2. मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर (Difference)

(यह टेबल बहुत महत्वपूर्ण है)

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)	मंत्रिमंडल (Cabinet)
यह एक बड़ा निकाय है (इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं)।	यह एक छोटा निकाय है (इसमें 15 से 20 मुख्य मंत्री होते हैं)।
इसमें तीनों तरह के मंत्री (कैबिनेट + राज्य + उपमंत्री) शामिल होते हैं।	इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में इसका जिक्र है।	मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। इसे 44वें संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया।
इसकी बैठक कभी-कभार ही होती है।	इसकी बैठक अक्सर (हफ्ते में एक बार) होती है।
पावर: यह कागजों में सर्वोच्च है, लेकिन असली फैसले कैबिनेट लेती है।	पावर: यह वास्तविकता में सबसे शक्तिशाली है।

3. सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)

संविधान का अनुच्छेद 75(3) सबसे महत्वपूर्ण नियम बताता है:

“मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।”

इसका मतलब है: “सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं।”

• अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी ‘अविश्वास प्रस्ताव’ पास हो जाए, तो पूरी सरकार (प्रधानमंत्री सहित) को इस्तीफा देना पड़ता है।
• इसलिए सभी मंत्री एक-दूसरे के फैसलों का समर्थन करते हैं, चाहे वे निजी तौर पर असहमत ही क्यों न हों।

4. मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? (91st Amendment)

शुरुआत में प्रधानमंत्री कितने भी मंत्री बना सकते थे। लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया।

नियम:

• लोकसभा की कुल सीटों (543) के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते (प्रधानमंत्री को मिलाकर)।
• यानी वर्तमान में केंद्र में 81-82 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते।

5. नियुक्ति और शपथ

• नियुक्ति: प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।
• शपथ: राष्ट्रपति दिलाते हैं।
• योग्यता: मंत्री बनने के लिए संसद (लोकसभा/राज्यसभा) का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति मंत्री बनता है, तो उसे 6 महीने के अंदर सांसद बनना होगा, वरना कुर्सी जाएगी।

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(केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पूरा निचोड़ – इससे बाहर कुछ नहीं)

(A) संवैधानिक प्रावधान और अनुच्छेद (Constitutional Provisions)

1. संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का वर्णन है? 👉 अनुच्छेद 74 और 75।
2. “राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी” – यह किसमें है? 👉 अनुच्छेद 74(1)।
3. क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? 👉 हाँ (42वें और 44वें संशोधन के बाद)।
4. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को कितनी बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? 👉 केवल एक बार (44वें संशोधन, 1978 के तहत)।
5. मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में हैं? 👉 अनुच्छेद 75।
6. भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? 👉 राष्ट्रपति के नाम से (अनुच्छेद 77)।
7. राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसमें हैं? 👉 अनुच्छेद 78।
8. मंत्री संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन वोट वहीं देंगे जहाँ के वे सदस्य हैं – यह किस अनुच्छेद में है? 👉 अनुच्छेद 88।

(B) नियुक्ति और योग्यता (Appointment & Eligibility)

9. मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? 👉 राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री की सलाह पर)।
10. क्या कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बन सकता है? 👉 हाँ, लेकिन अधिकतम 6 महीने के लिए।
11. यदि 6 महीने में वह सांसद नहीं बना, तो क्या होगा? 👉 उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।
12. मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 👉 25 वर्ष (लोकसभा के लिए) या 30 वर्ष (राज्यसभा के लिए)।
13. मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? 👉 संसद (Parliament)।
14. मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? 👉 राष्ट्रपति।
15. मंत्री कितनी तरह की शपथ लेते हैं? 👉 दो तरह की (1. पद की शपथ, 2. गोपनीयता की शपथ)।

(C) उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी (Responsibility)

16. मंत्रिपरिषद ‘सामूहिक रूप से’ (Collectively) किसके प्रति उत्तरदायी है? 👉 लोकसभा के प्रति (अनुच्छेद 75-3)।
17. सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? 👉 “एक सबके लिए और सब एक के लिए” (अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, तो पूरी सरकार को जाना होगा)।
18. कोई मंत्री ‘व्यक्तिगत रूप से’ (Individually) किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 👉 राष्ट्रपति के प्रति।
19. क्या कोई मंत्री अपने फैसले के लिए कोर्ट में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? 👉 नहीं (Legal Responsibility नहीं है)।
20. यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत हो, तो उसे क्या करना होगा? 👉 उसे इस्तीफा देना होगा (जैसे डॉ. अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर दिया था)।

(D) मंत्रिपरिषद की संरचना (Structure)

21. मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 👉 3 प्रकार के (कैबिनेट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री)।
22. मंत्रिपरिषद का आकार (Size) कौन तय करता है? 👉 प्रधानमंत्री (लेकिन 15% की सीमा के अंदर)।
23. मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 👉 लोकसभा की कुल संख्या का 15% (PM सहित)।
24. यह 15% वाला नियम किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 👉 91वां संविधान संशोधन अधिनियम (2003)।
25. मंत्रिमंडल (Cabinet) में कौन शामिल होता है? 👉 केवल कैबिनेट मंत्री (PM सहित)।
26. नीति निर्धारण (Policy Making) का सर्वोच्च निकाय कौन है? 👉 कैबिनेट (मंत्रिमंडल)।
27. ‘किचन कैबिनेट’ (Kitchen Cabinet) क्या है? 👉 यह प्रधानमंत्री के 4-5 सबसे भरोसेमंद लोगों का समूह होता है (जरूरी नहीं कि वे मंत्री ही हों, वे मित्र या परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं)।

(E) प्रस्ताव और संसद (Motions)

28. अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) किस सदन में लाया जाता है? 👉 केवल लोकसभा में।
29. अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 👉 50 सदस्यों का।
30. यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो क्या होगा? 👉 पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा।
31. निंदा प्रस्ताव (Censure Motion) और अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर है? 👉 निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या नीति के खिलाफ लाया जा सकता है (सरकार नहीं गिरती), जबकि अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ होता है (सरकार गिर जाती है)।
32. स्वतंत्र भारत में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? 👉 जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ (1963 में जे. बी. कृपलानी द्वारा)।

(F) ऐतिहासिक और विविध तथ्य (Historical & Misc)

33. स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री? 👉 डॉ. बी. आर. अंबेडकर।
34. स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री? 👉 मौलाना अबुल कलाम आजाद।
35. स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री (जिन्होंने पहला बजट पेश किया)? 👉 आर. के. षणमुखम चेट्टी।
36. स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री? 👉 सरदार बलदेव सिंह।
37. स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री? 👉 सरदार वल्लभभाई पटेल।
38. स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री? 👉 जॉन मथाई।
39. केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे? 👉 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (1950 में)।
40. सबसे लंबा कार्यकाल किस विभाग के मंत्री का रहा? 👉 राजकुमारी अमृत कौर (स्वास्थ्य मंत्री)।
41. एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा का सामना नहीं कर पाए? 👉 चौधरी चरण सिंह।
42. ‘उप-प्रधानमंत्री’ (Deputy PM) का पद संवैधानिक है या गैर-संवैधानिक? 👉 गैर-संवैधानिक (संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, यह सिर्फ राजनीतिक पद है)।
43. भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री कौन थे? 👉 सरदार वल्लभभाई पटेल।
44. अब तक कुल कितने उप-प्रधानमंत्री हुए हैं? 👉 7 (अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी थे)।
45. मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat) किसके अधीन काम करता है? 👉 सीधे प्रधानमंत्री के अधीन।
46. सिविल सर्वेंट्स (IAS) का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? 👉 मंत्री।
47. प्रशासनिक प्रमुख (Administrative Head) कौन होता है? 👉 कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) – भारत का सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी।
48. ‘सुपर कैबिनेट’ (Super Cabinet) किसे कहा जाता था? 👉 योजना आयोग (अब नीति आयोग) को।
49. ‘शैडो कैबिनेट’ (Shadow Cabinet) किस देश की प्रथा है? 👉 ब्रिटेन की (विपक्ष अपनी सरकार तैयार रखता है)।
50. संसदीय व्यवस्था में सरकार का ‘मुखिया’ कौन होता है? 👉 प्रधानमंत्री।